चमोली। प्रदेश सरकार की सहमति के अनुरूप भोटिया जनजाति के लोगों को उनके शीतकालीन प्रवास के पड़ाव और राजकीय भूमि पर निर्मित भवनों एवं काबिज भूमि का मालिकाना अधिकार दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने इस संबंध में गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद में भोटिया जनजाति के शीतकालीन प्रवास वाले सभी गांवों में भोटिया परिवारों की संख्या और काबिज क्षेत्रफल का संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाए। राजस्व अभिलेखों में भोटिया पड़ाव के नाम से दर्ज भूमि और सरकारी भूमि के साथ ही भोटिया जनजाति के ऐसे परिवार, जिनके पास भूमि का मालिकाना हक है और ऐसे परिवार जिनको मालिकाना हक दिया जाना है, उसका विवरण शीघ्र उपलब्ध किया जाए। वीसी में सभी तहसीलों से उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व पटलों के संबधित अधिकारी मौजूद थे।
