अल्मोड़ा की जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले विधायक मनोज तिवारी

सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और नंदाष्टमी अवकाश का उठाया मुद्दा

अल्मोड़ा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट कर जनपद से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ऐतिहासिक नंदादेवी मेले के अवसर पर नंदाष्टमी के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग संबंधी अलग-अलग ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपे।

विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि अल्मोड़ा नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हाल में धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन किया था। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना जरूरी है, ताकि नगर निगम की व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित होती रहें और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

मनोज तिवारी ने जनपद की सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने विभिन्न संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किए जाने की मांग की।

उन्होंने मुख्यमंत्री से जिले की सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, सिंचाई योजनाओं तथा शासन स्तर पर लंबित अन्य विकास योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का भी आग्रह किया। उनका कहना था कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, किसानों को लाभ मिलेगा और जिले के विकास को गति मिलेगी।

विधायक ने कहा कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से प्रदेश की महत्वपूर्ण पहचान है। यहां आयोजित होने वाला मां नंदादेवी महोत्सव और नंदाष्टमी प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नंदाष्टमी के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागी हो सकेंगे।

मनोज तिवारी ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि अल्मोड़ा की प्रत्येक जनसमस्या को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाए और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उनका समाधान सुनिश्चित कराया जाए।