अल्मोड़ा। राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड शासन के 23 जनवरी 2026 के शासनादेश के अनुसार वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह माह की समयसीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का निस्तारण शासनादेश के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही सभी मामलों की नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पात्र आंदोलनकारियों के मामलों का समय से समाधान हो सके।
बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ अभिलेखीय प्रक्रियाओं और आपसी समन्वय को व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने पर भी चर्चा की गई।
इस दौरान तहसीलदार रवि साह समेत अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।