अल्मोड़ा। एक देश एक चुनाव की मांग करते हुए एक राज्य एक पंचायत चुनाव उत्तराखंड में लागू किए जाने के सम्बन्ध में पंचायत प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और अपनी मांग के समर्थन में धरना दिया। सोमवार को भेजे ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव 2024-25 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की पहल के बाद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर अपनी सिफारिश भारत सरकार के पास जमा कर दी है। उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव के लिए प्रतिनिधि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड के 12 जनपदों के पंचायत चुनाव हरिद्वार जनपद के साथ इस विजन को पूरा करने के लिए पूरा किया जाना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि वर्ष 2019 में गठित त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल में कोविड-19 महामारी के कारण दो वर्ष तक विकास कार्य के लिए कोई बजट नहीं आया। पंचायतों की बैठक तक नहीं हो पाई। इस कारण महामारी के इस दो वर्ष के कार्यकाल को पंचायतों के पांच वर्ष के कार्यकाल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव हरिद्वार जनपद के साथ कराए जाने हेतु राज्य तथा केंद्र सरकार आपस में समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। कहा कि अगर राज्य सरकार के द्वारा एक सप्ताह के भीतर संगठन को वार्ता हेतु आमंत्रण नहीं दिया जाता है तो संगठन राजधानी देहरादून कूच का निर्णय लेते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगा। धरने और ज्ञापन में ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह गैलाकोटी, महेश कुमार, नन्द किशोर आर्य, देव सिंह भोजक, मनोहर सिंह, किशन सिंह बिष्ट, हेम भंडारी, प्रियंका, बहादुर सिंह गैड़ा, बीना देवी सहित बड़ी संख्या में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि उपस्थित रहे।