अल्मोड़ा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि प्रायः यह तथ्य संज्ञान में लाए जा रहे है कि जनपद अन्तर्गत संचालित जन सेवा केन्द्रों में संचालित सेवाओं से सम्बन्धित निर्धारित शुल्क सूची चस्पा नहीं रहती है तथा अलग-अलग जन सेवा केन्द्रों के द्वारा एक ही सेवा के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाता है और कई जन सेवा केन्द्रों के द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है। आम जनमानस की सुविधा हेतु खोले गए इन जन सेवा केन्द्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार के तथ्य संज्ञान में आना कदापि उचित नहीं है व इन केन्द्रों की सार्थकता को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि जनपद की पर्वतीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आम जनता को सीएससी केंद्रों में आने के लिए भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद यदि उन्हें सीएससी सेवाओं के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है तो यह उनके लिए कतई उचित नहीं है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रांतर्गत यह व्यवस्था बनाई जाए कि जनपद अन्तर्गत संचालित समस्त जन सेवा केन्द्रों के बाहर प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित शुल्क सूची अनिवार्य रुप से लगी हो जिससे कि शुल्क को लेकर किसी भी प्रकार का विरोधाभास न हो। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित सभी जन सेवा केन्द्रों का निरीक्षण कर सेवाओं से सम्बन्धित निर्धारित शुल्क सूची लगवाना सुनिश्चित करें इसके उपरान्त भी किसी भी प्रकार की शिकायत संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी निर्देश दिए हैं कि उक्तानुसार जनपद के सभी सीएससी केंद्रों में निर्धारित दरों के अनुसार रेट लिस्ट की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात अनुपालन आख्या को जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं।