देहरादून। प्रदेश में भू उपयोग उल्लंघन के मामलों पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड भू अधिनियम के तहत भूमि क्रय की अनुमति के बाद गलत प्रयोजन में उपयोग करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड भूमि उपबंध और भू उपयोग अधिनियम की धारा 154 (4)(3)(क) के तहत अब तक कुल 532 प्रकरणों में भूमि क्रय की अनुमति दी गई, जिनमें से 88 मामलों में भू उपयोग का उल्लंघन सामने आया। इनमें से 42 मामलों में धारा 166-167 के अंतर्गत वाद दायर किए गए हैं। वहीं, धारा 154 (4)(3)(ख) के अंतर्गत 963 मामलों में दी गई अनुमति के सापेक्ष 172 प्रकरणों में उल्लंघन पाया गया, जिनमें से 112 पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इसके अतिरिक्त, धारा 154 (4)(1)(क) के अंतर्गत प्रदेश में भू उपयोग उल्लंघन के कुल 147 मामलों में कार्रवाई जारी है। देहरादून जिले में ऐसे 77 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 50 पर कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार में 20, पौड़ी में 17, टिहरी में 29 और उत्तरकाशी में एक मामले में कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा के तीन मामलों में से एक की भूमि राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है।
अब तक प्रदेश में भू उपयोग उल्लंघन के कारण 3.006 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के अधीन की गई है। इनमें कपकोट, बागेश्वर में मौन पालन के लिए क्रय की गई 0.040 हैक्टेयर भूमि, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में 1.6530 हैक्टेयर, सिलटोना कैंचीधाम (नैनीताल) में कृषि प्रयोजन हेतु 0.555 हैक्टेयर, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में 0.020 हैक्टेयर, चौखुटिया (अल्मोड़ा) में रिसॉर्ट हेतु क्रय की गई 0.713 हैक्टेयर और कोट्यूड़ा (अल्मोड़ा) में 0.025 हैक्टेयर भूमि शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में भू प्रबंधन, भू व्यवस्था और सुधार को लेकर एक सशक्त भू कानून लागू हो गया है। जनभावनाओं के अनुरूप कृषि एवं उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है और इस संबंध में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड