देहरादून। राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर की नई पालिसी को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। सचिवालय में मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की मौजूदगी में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य में पहली बार सर्विस सेक्टर की पालिसी को मंजूरी मिली है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस, आईटी, डेटा सेंटर, खेल व फिल्म उद्योग आदि को शामिल किया है।
औली पर्यटन क्षेत्र के रूप में होगा विकसित: सरकार ने औली को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का निर्णय लिया है। औली में स्कीइंग डेस्टिनेशन प्लान और उसके क्रियान्वयन के लिए औली विकास प्राधिकरण का गठन किया है। किसी क्षेत्र में पर्यटन और सेवाओं में सुधार करने को समय-समय पर उत्तराखंड विशेष क्षेत्र अधिनियम के तहत राज्य सरकार विशेष पर्यटन विकास क्षेत्र घोषित करती रही है। औली सबसे लोकप्रिय स्कीइंग स्थल होने से अब वहां का व्यवस्थित विकास के साथ ही बुनियादी सुविधाएं जुटाने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। जोशीमठ का क्षेत्र इस प्राधिकरण से अलग रहेगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-बदरीनाथ में ऐतिहासिक कलाकृतियां बनाने को एजेंसी नामित
-काशीपुर में गैस आधारित पावर प्लांट संचालन में सीएनजी पर वैट की छूट
-हाईकोर्ट के आदेश पर चार अपर निजी सचिवों को नियुक्ति
-पंप स्टोरेज प्लांट पालिसी को मंजूरी