अल्मोड़ा। आज प्रेस को जारी एक बयान में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जामंत्री बिट्टू कर्नाटक ने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के उस आदेश का कड़े शब्दों विरोध किया है जिसमें उन्होंने पत्र निर्गत कर कहा है कि शिक्षकों, कार्मिकों के संगठन सोशल मीडिया एवम प्रेस में कोई बयान जारी नहीं करेंगे और केवल अधिकारी ही अपना वक्तव्य देंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश संविधान, लोकतंत्र के विरुद्ध है इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।जहां शिक्षक,कर्मचारी दिन रात विभाग की सेवा में तत्पर रहते हैं वहीं उनके प्रतिनिधियों के अधिकार पर रोक लगाई जा रही है। यह तानाशाही फैसला है और लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है। उत्तराखंड के इतिहास में जायज़ मांगों के लिए भी बयान जारी करने के फैसले पर रोक लगाना लोकतांत्रिक नहीं है इस फैसले को वापस लेना चाहिए।उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व पर ही प्रहार है। कार्मिक संगठनों द्वारा मांगों के निस्तारण के लिए शासनादेश की मांग की जाती है और धरना प्रदर्शन आंदोलन हड़ताल आदि की जाती है। भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही मूल आधार है। विभाग को अपना आदेश वापस लेना चाहिए।
