अल्मोड़ा। विगत 02 जुलाई को गणेश चन्द्र जोशी सदस्य प्रदेश परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड वन पंचायतों के सरपंचों की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश परामर्शदात्री समिति के गठन तथा सरपंचों की पांच सूत्रीय मांगों पर प्रदेश सरकार तथा विभाग की अनदेखी से क्षुब्ध सरपंचों ने प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित होने वाले हरेला महोत्सव के अन्तर्गत वृक्षारोपाण तथा अन्य पर्यावरणीय कार्याक्रमों का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। जिसके तहत सरपंच अथरबनी निशा जोशी के नेतृत्व में जनपद के सरपंचों ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमन्त्री उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि वन पंचायत की समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर हरेला पर्व का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ ज्ञापन देने वालों मे हेमन्त जोशी, लीला बोरा, राजन कानवाल, पूजा, विनोद पाण्डे और प्रेमा बिष्ट उपस्थित रहे।